ग्रेटर नोएडा, 10 अक्टूबर 2025। ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में जमीन के फर्जीवाड़े पर अब लगाम लगेगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने 18 गांवों की लगभग 441 हेक्टेयर जमीन को अपने नाम पर सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करा लिया है। यह कदम 3695 दाखिल-खारिज प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरा किया गया, जिससे खरीदारों और बैंकों द्वारा जमीन पर गैरकानूनी लोन या बिक्री की घटनाओं पर पूर्ण रोक लगेगी।
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YEIDA के इस प्रयास से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि नियोजित विकास को गति भी मिलेगी।जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आसपास के विकास प्रोजेक्ट्स के कारण इस क्षेत्र में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका फायदा उठाकर माफिया फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों का खेल खेल रहे थे। YEIDA द्वारा किसानों से सहमति पर खरीदी गई या अधिग्रहण की गई जमीन के दस्तावेजों में प्राधिकरण का नाम दर्ज न होने से यह संभव हो पाता था।
क्रेता को पता ही नहीं चलता कि जमीन पहले ही YEIDA ने अधिग्रहीत कर मुआवजा दे चुकी है। नतीजा? बैंक में जमीन गिरवी रखकर लोन लेना या तीसरे पक्ष को बेचना। जब YEIDA भौतिक कब्जा लेकर काम शुरू करता, तब आपत्ति आती, लेकिन तब सिर्फ FIR ही विकल्प बचता।अब यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अधिसूचित 18 गांवों – जैसे कि जेवर, दयावती, रनहा आदि – में क्रय की गई 441 हेक्टेयर भूमि अब पूरी तरह YEIDA के नाम पर है। इससे फर्जीवाड़ा करने वाले दस्तावेज दिखाकर धोखा नहीं दे पाएंगे।
YEIDA के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने कहा, “यह 3695 भूमि स्वामियों के नाम से हटाकर YEIDA के नाम दर्ज की गई है। अब क्रय-विक्रय में पूर्ण पारदर्शिता रहेगी और फर्जीवाड़ा असंभव हो जाएगा।” यह कार्रवाई नोएडा-ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट बाजार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। निवेशकों को अब सुरक्षित माहौल मिलेगा, जबकि विकास योजनाएं बिना रुकावट आगे बढ़ेंगी।
सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘स्मार्ट सिटी’ पहल के तहत YEIDA का यह कदम सराहनीय है, जो भविष्य में और बड़े फर्जीवाड़ों को रोक सकेगा। जेवर एयरपोर्ट के खुलने के साथ क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, लेकिन अब धोखाधड़ी की आशंका कम हो गई है।
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