लखनऊ, 14 अक्टूबर 2025। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने अपनी 186वीं बैठक में राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र को नई गति देने के लिए छह नई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा दी है। इनमें लखनऊ के अलावा अयोध्या, नोएडा, झांसी, मुरादाबाद और प्रयागराज शामिल हैं। कुल 176.28 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से 501 नई आवासीय और कमर्शियल इकाइयां बनेंगी, जो मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराएंगी। बैठक की अध्यक्षता रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की, जिन्होंने कहा कि यह मंजूरी पारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम है, जो निवेशकों और खरीदारों का विश्वास बहाल कर रही है।
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छह शहरों में फैली परियोजनाएं
परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के उभरते रियल एस्टेट हब्स को मजबूत करेंगी। लखनऊ में एक परियोजना मध्यम आय वर्ग के लिए फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स पर फोकस करेगी, जबकि नोएडा में व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण होगा। अयोध्या, जो धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहा है, वहां आवासीय यूनिट्स से पर्यटकों की सुविधा बढ़ेगी। झांसी और मुरादाबाद में किफायती आवास पर जोर होगा, जो स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देंगे। प्रयागराज में कमर्शियल स्पेस से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। कुल मिलाकर, ये 501 इकाइयां आवास आपूर्ति को सुदृढ़ करेंगी और मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटेंगी।
निवेश और रोजगार का दोहरा लाभ
सहायक उद्योगों को बल176.28 करोड़ के निवेश से न केवल रियल एस्टेट बल्कि सीमेंट, स्टील, पेंट, टाइल्स, इलेक्ट्रिकल्स, फर्नीचर और वित्तीय सेवाओं जैसे सहायक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि को 7-8% तक धकेल सकता है। रेरा की सख्त अनुमोदन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रोजेक्ट समय पर पूर्ण हों, जिससे पिछले वर्षों के अधूरे प्रोजेक्ट्स की समस्या कम हो। अध्यक्ष भूसरेड्डी ने जोर दिया कि हर परियोजना मानकों का पालन करेगी, ताकि खरीदारों को धोखा न हो।
पारदर्शिता से बढ़ा विश्वास
रेरा की यह पहल राज्य में रियल एस्टेट को निवेश के लिए आकर्षक बना रही है। पिछले कुछ वर्षों में बिल्डर्स के बीच विश्वास की कमी थी, लेकिन अब पारदर्शी सिस्टम से खरीदार सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन परियोजनाओं से मध्यम वर्ग को सस्ते घर मिलेंगे, जो ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के लक्ष्य को साकार करेंगे। भविष्य में और अधिक मंजूरियों की उम्मीद है, जो यूपी को रियल एस्टेट का प्रमुख केंद्र बनाएंगी। यह कदम आर्थिक स्थिरता और विकास की नई कहानी लिखेगा।
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