लखनऊ, 31 दिसंबर 2025। UP Gram Vikas: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए पंचायती राज विभाग पूरी तरह जुट गया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गांवों में चल रहे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी।
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हाल ही में अनुपूरक बजट में पंचायती राज विभाग के लिए 2450 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। इस बजट से गांवों में उत्सव भवनों का निर्माण प्रमुख रूप से किया जाएगा। मंत्री राजभर ने बताया कि 100 करोड़ रुपये विशेष रूप से उत्सव भवनों के लिए आवंटित किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को शादी-ब्याह और सामुदायिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी।
इससे गांवों में सामाजिक एकजुटता बढ़ेगी और लोग शहरों की ओर पलायन करने से रुकेंगे। पंचायती राज विभाग का फोकस स्वच्छता, पेयजल, सड़कें, नालियां और पंचायत भवनों के निर्माण पर है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव और प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने की मुहिम तेज की जा रही है। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश गांवों से कूड़ा संग्रहण में देश में अग्रणी है और इसे और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआई) के माध्यम से ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापा जा रहा है, जिससे कमजोर क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी, जल संरक्षण और ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे नवाचारी कार्य भी प्राथमिकता पर हैं। मंत्री राजभर ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में जोर दिया कि मनरेगा, वित्त आयोग ग्रांट और अन्य योजनाओं से मिले धन का सही उपयोग हो। आकांक्षात्मक जिलों और विकासखंडों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, जहां वरिष्ठ अधिकारी जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं।
योगी सरकार की नीतियों के तहत आत्मनिर्भर पंचायतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना साकार हो सके। मंत्री ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की जड़ें हैं और इन्हें मजबूत करने से ही गांवों का समग्र विकास संभव है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों पर कार्रवाई तय है, ताकि विकास कार्य बिना रुकावट के पूरे हों।
इस पहल से ग्रामीण उत्तर प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। विभाग की यह सक्रियता आने वाले पंचायत चुनावों से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली साबित होगी।
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