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UP Budget 2026-27: नौ लाख करोड़ का मेगा बजट, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर फोकस

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UP Budget 2026-27cm yogi

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  • विकास योजनाओं को मिलेगी प्राथमिकता

लखनऊ, 30 दिसंबर 2025। UP Budget 2026-27: उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट की प्रस्तुति के बाद अब वित्त विभाग की निगाहें अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर टिक गई हैं। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में 22 दिसंबर 2025 को अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसके बाद विभाग पूरी तरह नए बजट की तैयारी में जुट गया है। यह बजट फरवरी 2026 में बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।

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नए बजट में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रमुखता दी जाएगी, खासकर ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी’ के लक्ष्य और ‘समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश-2047’ विजन डॉक्यूमेंट में शामिल परियोजनाओं को। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और 2047 तक विकसित राज्य बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है।

बजट में विकास कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसी क्षेत्रों पर विशेष जोर रहेगा। वित्त विभाग ने विभागीय प्रस्तावों पर विचार शुरू कर दिया है। मंगलवार से विभिन्न विभागों के साथ बैठकों का सिलसिला आरंभ हो गया है, जिसमें बजट प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है। सभी अधिकारी नए बजट की रूपरेखा तय करने में लगे हुए हैं।

अनुमान है कि बजट का आकार लगभग नौ लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जो चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10-12 प्रतिशत अधिक होगा। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का मूल बजट 20 फरवरी 2025 को पेश किया गया था, जिसका कुल आकार 8,08,737.06 करोड़ रुपये था। इसमें विकास कार्यों और कर्ज चुकाने के लिए 2,25,561 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, जिसमें से करीब 1.65 लाख करोड़ रुपये विकास परियोजनाओं के लिए और शेष राशि कर्ज की मूलधन अदायगी के लिए थी।

राजस्व व्यय के लिए लगभग 5.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके बाद 22 दिसंबर को पेश अनुपूरक बजट का आकार 24,496.98 करोड़ रुपये रहा, जो मूल बजट का करीब 3 प्रतिशत है।

वित्त विभाग के अनुसार, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और राजस्व संग्रह के आधार पर नए बजट में वृद्धि अपेक्षित है। यह वृद्धि राज्य की जीडीएसपी में सुधार और केंद्र से मिलने वाली सहायता पर भी निर्भर करेगी। बजट तैयारी की प्रक्रिया तेज हो गई है, ताकि फरवरी सत्र में एक मजबूत और विकासोन्मुखी बजट पेश किया जा सके। इससे उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

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