लखनऊ, 17 सितंबर 2025। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के प्रत्येक नागरिक की आय को 26 लाख रुपये से अधिक करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में नियोजन विभाग ने व्यापक स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। यह योजना न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। सरकार का यह प्लान रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
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नियोजन विभाग के अनुसार, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई नीतियां लागू की हैं, जिनमें ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना शामिल है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश ने निवेश के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसके परिणामस्वरूप कई बड़ी कंपनियों ने राज्य में अपने कारखाने और परियोजनाएं स्थापित की हैं। इन प्रयासों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है।
इसके अलावा, योगी सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान विकास पर जोर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में तकनीकी और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन नीतियों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी आई है और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।
नियोजन विभाग ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं शामिल हैं। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बुनियादी ढांचे का विस्तार और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। सरकार का मानना है कि इन सभी प्रयासों से उत्तर प्रदेश न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि सामाजिक समानता और समृद्धि के मामले में भी अग्रणी बनेगा।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत योगी सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की छवि को एक पिछड़े राज्य से बदलकर एक विकसित और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। यह न केवल राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा, बल्कि पूरे देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा।
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