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Signature View Apartment: पानी-बिजली की कटौती के बाद अब सता रहा बेघर होने का डर

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दिल्ली, 15 अक्टूबर 2025। Signature View Apartment: उत्तर दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहने वाले हजारों परिवारों पर अब बेघर होने का गहरा संकट मंडरा रहा है। अवैध निर्माण के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और नगर निगम (MCD) ने कार्रवाई तेज कर दी है। पहले पानी और बिजली की आपूर्ति काट दी गई, अब इमारतों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सवाल उठ रहा है—ये परिवार अब कहां जाएंगे?

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यह विवाद पुराना है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में कुल 336 फ्लैट हैं, जहां मध्यमवर्गीय परिवार, ज्यादातर कोचिंग स्टूडेंट्स के अभिभावक और सरकारी कर्मचारी रहते हैं। कोर्ट ने 12 अक्टूबर तक फ्लैट खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। समय सीमा समाप्त होने पर MCD ने 13 अक्टूबर से बिजली और पानी के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए। अब तक 287 परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, लेकिन शेष 49 परिवार अभी भी इंतजार कर रहे हैं। MCD अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बाकी फ्लैट भी जल्द खाली करवाए जाएंगे।

निवासियों की व्यथा सुनने लायक है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राकेश ने बताया कि कई परिवारों ने कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। “हमारे पास न तो वैकल्पिक आवास है और न ही इतने पैसे कि तुरंत नया घर ले सकें। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, अब क्या करें?” एक निवासी ने पूछा। बिजली-पानी कटने से रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। कुछ परिवार पड़ोसियों के घर शरण ले रहे हैं, तो कुछ होटलों में ठहर रहे हैं। MCD ने कहा, ध्वस्तीकरण से पहले सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा, लेकिन पुनर्वास की कोई ठोस योजना नहीं बताई।

DDA का कहना है कि यह अपार्टमेंट यमुना फ्लड प्लेन क्षेत्र में अवैध रूप से बना था, इसलिए कार्रवाई जरूरी है। मुखर्जी नगर में पहले भी कई कोचिंग सेंटर्स पर ऐसी कार्रवाई हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आवास और वित्तीय सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्यथा, यह बेदखली सामाजिक संकट पैदा कर सकती है। निवासी अब केंद्र और दिल्ली सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यह घटना शहरी नियोजन की कमियों को उजागर करती है।

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