लखनऊ, 24 सितंबर 2025। Property Registration Rules: उत्तर प्रदेश में संपत्ति खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए रजिस्ट्री विभाग ने बड़े बदलाव किए हैं। अब जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते समय खरीदार, विक्रेता और अन्य सभी जुड़े पक्षों के मोबाइल नंबरों पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा। यह कदम धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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राज्य में प्रतिवर्ष करीब 50 लाख रजिस्ट्रियां होती हैं, जिनमें फर्जी नाम, नकली आधार-पैन कार्ड या नाम-पते की दोहराव जैसी अनियमितताओं की शिकायतें आम हैं। नए नियमों से इन समस्याओं पर प्रभावी लगाम लगेगी। रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। प्रक्रिया के हर चरण में, जैसे दस्तावेज सत्यापन और अंतिम पंजीकरण के दौरान, संबंधित पक्षों को SMS के माध्यम से OTP प्राप्त होगा।
रजिस्ट्री आगे तभी बढ़ेगी, जब सभी OTP सफलतापूर्वक वेरीफाई हो जाएंगे। इससे सुनिश्चित होगा कि कोई भी पक्ष बिना सहमति के या फर्जी पहचान के लेन-देन न कर सके। विशेष रूप से कृषि भूमि और उन जिलों में यह सख्ती ज्यादा लागू होगी, जहां खसरा-खतौनी दस्तावेजों में अस्पष्टता या जालसाजी की घटनाएं अधिक पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में भूमि विवादों की संख्या ज्यादा होने से यहां यह प्रणाली प्राथमिकता पर अमल में लाई जा रही है।
हाल ही में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था, जिसमें एक गिरोह ने 1,500 से अधिक आधार कार्डों में हेरफेर किया। ये अपराधी नकली जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों का सहारा लेकर बायोमेट्रिक डेटा बदल देते थे। इसके जरिए वे रजिस्ट्री कराते समय किसी और की जगह किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज करा देते। ऐसे मामलों से लाखों रुपये का नुकसान होता है और निर्दोष लोग बेघर हो जाते हैं।
विभाग का मानना है कि OTP सत्यापन से ऐसी धांधली 80 प्रतिशत तक कम हो जाएगी। इसके अलावा, रजिस्ट्री कार्यालयों में डिजिटल स्क्रीनिंग सिस्टम भी मजबूत किया जाएगा, जहां आधार और पैन की रीयल-टाइम जांच अनिवार्य होगी। यह बदलाव न केवल खरीदार-विक्रेता को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि रियल एस्टेट बाजार में विश्वास भी बढ़ाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे संपत्ति मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी और काले धन के प्रवाह पर रोक लगेगी।
हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को देखते हुए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर (1800-XXX-XXXX) जारी किया है, जहां सहायता ली जा सकती है। रजिस्ट्री से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना भी जरूरी होगा। योगी सरकार की यह पहल डिजिटल इंडिया के अनुरूप है, जो संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने पर जोर दे रही है। नागरिकों से अपील है कि रजिस्ट्री से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कराएं और OTP प्रक्रिया का पालन करें। इससे न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।
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