बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को बड़ी राहत देने वाला ऐलान किया है। सरकार ने योजना बनाई है कि हर परिवार को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये फैसला चुनावी माहौल में बेहद अहम माना जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
हर परिवार को मिलेगी राहत, बिजली बिल में होगी बचत
नीतीश सरकार की इस नई योजना से बिहार के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। ऊर्जा विभाग की इस स्कीम को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल चुकी है और अब इसे जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अगर सब कुछ तय प्लान के अनुसार रहा तो बहुत जल्द हर परिवार को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलने लगेगी। इससे आम लोगों को हर महीने सैकड़ों रुपये की बचत होगी और उनके जेब पर खर्च कम पड़ेगा।
चुनाव से पहले जनता को लुभाने की कोशिश
इस योजना को नीतीश सरकार के चुनावी मास्टरस्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अपने-अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं। ऐसे में मुफ्त बिजली जैसी योजना से सरकार सीधे आम आदमी को साधने की कोशिश कर रही है। यह फैसला खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी राहत बन सकता है।
कैबिनेट बैठक पर टिकी निगाहें
फिलहाल, सबकी निगाहें बिहार सरकार की अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां इस योजना को अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अगर यह प्रस्ताव पास हो गया, तो राज्य के लाखों परिवारों को बिजली के बिल में बड़ा फायदा मिलने लगेगा। यह फैसला ना सिर्फ जनता की जेब पर असर डालेगा, बल्कि नीतीश सरकार की छवि को भी मजबूत कर सकता है।
केंद्र की ‘पीएम सूर्य घर योजना’ भी दे रही राहत
गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी बिजली के क्षेत्र में लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत भी घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त बिजली का फायदा दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ वही ले सकते हैं जिनके पास खुद का घर हो, बिजली कनेक्शन हो और उन्होंने पहले किसी और योजना के तहत सब्सिडी न ली हो।
निष्कर्ष
बिहार में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के बीच जनता को लुभाने की होड़ भी तेज हो गई है। नीतीश सरकार की मुफ्त बिजली योजना अगर कैबिनेट से पास हो जाती है तो यह आम जनता के लिए बड़ी राहत साबित होगी। वहीं, इसका चुनावी असर भी साफ नजर आ सकता है। अब देखना होगा कि इस फैसले पर विपक्ष क्या रुख अपनाता है और जनता इसे कितना समर्थन देती है।
