नई दिल्ली, 16 अगस्त 2025। New GST Reform: भारत सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) में व्यापक सुधार की दिशा में कदम उठा रही है, जिसका उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को सरल और उपभोक्ता-अनुकूल बनाना है। हाल की खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें मौजूदा टैक्स स्लैब को घटाकर मुख्य रूप से दो स्लैब – 5% और 18% – करने का सुझाव दिया गया है।
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इस सुधार के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं पर टैक्स दर को 5% या शून्य रखने की योजना है। वहीं, टीवी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे उत्पादों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है।इसके अतिरिक्त, तंबाकू, पान मसाला और ऑनलाइन गेमिंग जैसे नुकसानदायक उत्पादों पर 40% की भारी टैक्स दर लागू करने की बात कही गई है। यह कदम न केवल राजस्व बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि अस्वास्थ्यकर आदतों को हतोत्साहित करने में भी योगदान देगा।
सोना, चांदी और हीरे जैसे कीमती धातुओं पर क्रमशः 3% और 0.25% टैक्स दर अपरिवर्तित रहेंगी, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद GST के दायरे से बाहर रहेंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से इस नए GST रिफॉर्म की घोषणा की, जिसे दीवाली से पहले लागू करने की तैयारी है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस सुधार का लक्ष्य परिवारों, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम करना है।
इसके लिए केंद्र ने तीन मंत्रिसमूहों (GoM) को प्रस्ताव भेजा है, जिनकी सिफारिशों के आधार पर जीएसटी काउंसिल सितंबर या अक्टूबर में अंतिम फैसला ले सकती है।इस सुधार से 12% स्लैब को हटाकर ज्यादातर वस्तुओं को 5% या 18% स्लैब में शामिल करने की योजना है, जिससे टैक्स संरचना सरल होगी और कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अर्थव्यवस्था को गति देगा और उपभोक्ताओं के लिए कई वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। हालांकि, राज्यों की सहमति इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।
