नई दिल्ली, 26 नवंबर 2025। Delhi Government: दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी के हर मोहल्ले में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए 75 महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाने जा रही है। इस नई व्यवस्था में लोगों को अब विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नजदीकी CSC केंद्र पर सिर्फ 30 रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी/एससी/एसटी प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जैसी दर्जनों सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
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दिल्ली के आईटी विभाग ने इस योजना का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अभी तक 68 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से पूरी तरह इंटीग्रेट कर लिया गया है, जबकि बाकी सेवाओं पर टेस्टिंग का अंतिम चरण चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक तकनीकी रूप से सिस्टम पूरी तरह तैयार है और जल्द ही इसे पूरे दिल्ली में लॉन्च कर दिया जाएगा। यह योजना आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार की लोकप्रिय “डोर-स्टेप डिलिवरी ऑफ सर्विसेज” योजना का किफायती विकल्प है।
पहले की योजना में हर आवेदन पर 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था और घर पर ही सेवा उपलब्ध होती थी, लेकिन अब नए मॉडल में शुल्क घटाकर 30 रुपये कर दिया गया है। हालांकि अब सेवा घर पर नहीं, बल्कि घर के पास CSC केंद्र पर मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से न सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा, बल्कि आवेदकों की निजी जानकारी की सुरक्षा भी बेहतर होगी।
साथ ही, विभागीय काउंटरों पर भीड़ और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। CSC पर मौजूद प्रशिक्षित ऑपरेटर आवेदन भरवाएंगे और दस्तावेज ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से तुरंत प्रिंट कर देंगे। भविष्य में ये प्रमाण पत्र व्हाट्सएप के जरिए भी प्राप्त किए जा सकेंगे। राजस्व विभाग की सभी प्रमुख सेवाएं जैसे विवाह पंजीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र और परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े आवेदन इस व्यवस्था में शामिल हैं।
इसका सबसे बड़ा फायदा उन बुजुर्गों, महिलाओं और डिजिटली अनपढ़ लोगों को होगा जो ऑनलाइन पोर्टल पर खुद आवेदन करने में असमर्थ हैं। कुल मिलाकर, यह कदम सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक सरकारी काम के लिए परेशान न हो और छोटी-सी फीस में उसे घर के पास ही सभी सुविधाएं मिल जाएं।
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