नई दिल्ली, 27 नवंबर 2025। DDA Housing Scheme: दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3500 किफायती फ्लैट्स की नई आवासीय स्कीम की घोषणा की है। यह योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के तहत लॉन्च की जा रही है, जो उत्तर दिल्ली के नरेला क्षेत्र में स्थित इन फ्लैट्स को सरकारी संस्थानों और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) को बल्क में आवंटित करने का प्रावधान करती है।
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27 नवंबर 2025 को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह स्कीम दिसंबर 2025 में शुरू होगी, जिसमें विशेष छूट के साथ आवंटन किया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल कर्मचारियों को सस्ते घर उपलब्ध कराना है, बल्कि नरेला जैसे क्षेत्रों में अनबिके फ्लैट्स की बिक्री को बढ़ावा देना भी है। नरेला, जिसे अब विंध्याचल के नाम से जाना जाता है, दिल्ली का एक उभरता हुआ उपनगर है। यहां DDA के पास 40,000 से अधिक अनबिके फ्लैट्स पड़े हैं, मुख्य रूप से कनेक्टिविटी की कमी के कारण, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं।
यूनिफाइड ईस्टर्न रिंग रोड (UER-II) अगस्त 2025 में पूरा हो चुका है और दिल्ली मेट्रो के फेज-IV का रिथाला-नरेला-नाथुपुर (कुंडली) कॉरिडोर अगले चार-पांच वर्षों में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा, DDA ने इस क्षेत्र को शिक्षा और खेल हब के रूप में विकसित करने के लिए कई संस्थानों और सुविधाओं को जमीन आवंटित की है। इन सुधारों से नरेला की छवि निखर रही है और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह स्कीम एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है।
स्कीम के तहत 3500 फ्लैट्स मुख्य रूप से लोअर इनकम ग्रुप (LIG) और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) कैटेगरी के होंगे। मूल्य सीमा 14 लाख से 32 लाख रुपये तक होगी, जिसमें 25% तक की छूट मिलेगी। उदाहरण के लिए, नरेला के G-6 और G-7 पॉकेट में EWS फ्लैट्स 33 से 45 वर्ग मीटर के होंगे, जिनकी कीमत 25 लाख रुपये के आसपास होगी। LIG फ्लैट्स रोहिणी सेक्टर 34-35 में 14 लाख रुपये से शुरू होंगे। आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जहां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर रजिस्ट्रेशन होगा।
पात्रता में दिल्ली में सरकारी नौकरी, कोई अन्य संपत्ति न होना और न्यूनतम आय मानदंड शामिल हैं। DDA की वेबसाइट (dda.gov.in) पर आवेदन 7 नवंबर से शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक है। यह स्कीम दिल्ली के मास्टर प्लान 2025 के अनुरूप है, जो समावेशी शहरी विकास पर जोर देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल कर्मचारियों की रहन-सहन की स्थिति सुधरेगी, बल्कि रियल एस्टेट मार्केट को भी बूस्ट मिलेगा।
दिल्ली सरकार ने PNB के साथ विशेष होम लोन स्कीम @7.35% ब्याज दर पर टाई-अप किया है, जो EMI को और आसान बनाएगा। हालांकि, कुछ आलोचक कहते हैं कि नरेला की मौजूदा सुविधाओं को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि कर्मचारी बिना झिझक आवेदन करें। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना वाकई ‘बल्ले-बल्ले’ वाली खबर है। हजारों परिवारों का अपना घर पाने का सपना साकार होने वाला है। यदि आप पात्र हैं, तो तुरंत DDA पोर्टल पर चेक करें और आवेदन करें। दिल्ली को और बेहतर बनाने में आपका योगदान भी जरूरी है।
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