लखनऊ, 9 नवंबर 2025। Bulldozer action: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माणों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। बिना नक्शा पास बहुमंजिला इमारतों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अवैध कॉलोनियों पर LDA का बुलडोजर गरजा। इस अभियान में 18 अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया, जबकि मोहनलालगंज क्षेत्र में 10 बीघा में फैली अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
यह कार्रवाई शहर के विकास को सुनिश्चित करने और आम नागरिकों को धोखे से बचाने के उद्देश्य से की गई है। LDA की टीम ने गोमती नगर, बिजनौर और आशियाना जैसे प्रमुख इलाकों में एक साथ छापेमारी की। गोमती नगर और विस्तार क्षेत्र में अवैध मोटर गैराज तथा कार वर्कशॉप्स के खिलाफ विशेष फोकस रहा। प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि इन इलाकों में पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन कुछ संचालक दोबारा गतिविधियां चला रहे थे।
शुक्रवार को छह ऐसे अवैध गैरेजों को फिर से सील किया गया। इसके अलावा, विराज खंड, विनीत खंड, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-1 और सेक्टर-4 में चार अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर भी ताला जड़ दिया गया। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बिजनौर थाना क्षेत्र के ठकुराइनखेड़ा और बलवंतखेड़ा में आउटर रिंग रोड के किनारे पांच अवैध व्यावसायिक इमारतों को सील करने की पुष्टि की।
इसी क्रम में आशियाना और शहीद पथ क्षेत्र में तीन बहुमंजिला इमारतों को भी सील किया गया, जो बिना अनुमति के खड़ी की गई थीं। करवरिया ने चेतावनी दी कि बिना नक्शा स्वीकृति के कोई भी निर्माण प्राधिकरण द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी कार्रवाई मोहनलालगंज के सोनई कजेहरा गांव में हुई, जहां मोहम्मद दानिश और उसके साथियों द्वारा 10 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर कॉलोनी बसाई जा रही थी। LDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्लॉटिंग, सड़कें और अन्य निर्माणों को जमींदोज कर दिया।
जोनल अधिकारी ने नागरिकों को सलाह दी कि केवल LDA-अप्रूव्ड प्लॉट ही खरीदें। उन्होंने कहा, “अवैध प्लाटिंग में सीवेज, सड़क, पार्किंग और फायर ब्रिगेड जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं होतीं, जिससे खरीदारों को बाद में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। LDA की स्वीकृत योजनाओं में ये सब सुनिश्चित होता है।”
यह कार्रवाई शहर के अनियोजित विकास को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अवैध निर्माण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि यातायात जाम, जलभराव और सुरक्षा जोखिम भी बढ़ाते हैं। LDA ने स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
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