नई दिल्ली, 27 नबंवर 2025। Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी! मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 नवंबर 2025 को वादा निभाने की प्रतिबद्धता जताते हुए स्पष्ट किया कि महिला समृद्धि योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता और सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। यह घोषणा MCD उपचुनाव प्रचार के दौरान वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ी स्वाभिमान सभा को संबोधित करते हुए की गई।
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गुप्ता ने कहा, “हमारा सरकार का संकल्प पत्र महिलाओं की भलाई के लिए था और न एक वादा अधूरा छोड़ा जाएगा।” यह योजना दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले BJP के ‘संकल्प पत्र’ का हिस्सा थी, जो AAP के 2100 रुपये के वादे से एक कदम आगे थी। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की महिलाओं को लक्षित किया जाएगा। इसमें प्रतिमाह 2500 रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे, जो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करेगा।
इसके अलावा, LPG सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, यानी सिलेंडर की कीमत घटकर लगभग 500 रुपये रह जाएगी। होली और दीवाली पर एक-एक मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा, जो घरेलू खर्चों में भारी राहत प्रदान करेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त 21,000 रुपये की एकमुश्त सहायता भी योजना का हिस्सा है। पात्रता में दिल्ली की निवासी होना, 18 वर्ष से अधिक उम्र, BPL/EWS कार्ड धारक और कोई अन्य सरकारी पेंशन न लेना शामिल है।
सीएम गुप्ता ने स्पष्ट समयसीमा बताते हुए कहा कि, पहली किस्त 8 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर खातों में जमा हो जाएगी। कैबिनेट ने मार्च 2025 में ही योजना को मंजूरी दे दी थी, लेकिन वित्तीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त लगा। उन्होंने पूर्व AAP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “उन्होंने खजाना खाली छोड़ दिया, लेकिन हम PM मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को नया आयाम देंगे।” विपक्ष AAP और कांग्रेस ने इसे “धोखा” बताते हुए आलोचना की, लेकिन गुप्ता ने पलटवार किया कि उनकी सरकार ने पुरानी योजनाएं बंद नहीं कीं, बल्कि नई शुरू की हैं।
यह योजना दिल्ली की लगभग 50 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी, जो शहर की आधी आबादी है। इससे न केवल घरेलू बजट मजबूत होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता में निवेश बढ़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन दिल्ली सरकार की पोर्टल (delhi.gov.in) पर शुरू हो चुका है, जहां आधार कार्ड, बैंक विवरण और आय प्रमाण-पत्र अपलोड करने होंगे। अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने का बड़ा कदम है, लेकिन कार्यान्वयन में पारदर्शिता जरूरी है।सीएम गुप्ता ने महिलाओं से अपील की, “आपका सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य है। जल्द ही यह लाभ आपके द्वार पर होगा।” दिल्ली की सड़कों, नालियों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ यह कल्याणकारी कदम शहर को समावेशी बनाएगा। यदि आप पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और इस ऐतिहासिक योजना का हिस्सा बनें। दिल्ली की महिलाएं अब आर्थिक रूप से और मजबूत होंगी!
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