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आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी राहत, योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला
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16,000 रुपये से कम नहीं होगी सैलरी, यूपी सरकार की नई नीति
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कर्मचारी कल्याण में योगी सरकार का कदम, आउटसोर्सिंग में बड़ा बदलाव
लखनऊ, 3 सितंबर 2025। Yogi Government: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब उनकी न्यूनतम मासिक सैलरी 16,000 रुपये से कम नहीं होगी। यह निर्णय राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो विभिन्न सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों में कार्यरत हैं।
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इस कदम से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यूपी सरकार ने इस नीति को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियम के तहत, आउटसोर्सिंग एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को 16,000 रुपये से कम वेतन न मिले। साथ ही, कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।
इस फैसले से विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग के कर्मचारी, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड, लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के कल्याण और उनके सम्मान के लिए लिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य हर वर्ग के लिए समान अवसर और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इस नीति के तहत, आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि वे नियमों का पालन करें। गैर-अनुपालन की स्थिति में कंपनियों पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले से राज्य में लगभग 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल कर्मचारियों की आय बढ़ाएगा, बल्कि उनकी कार्यदशा में भी सुधार लाएगा।
विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे लागू करने में पारदर्शिता की मांग की है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और सभी विभागों को इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
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