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योगी सरकार की पहल, 35 नए आईटीआई और अप्रेन्टिसशिप से सशक्त हो रहा युवा उत्तर प्रदेश
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ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर, यूपी में तकनीकी मैनपॉवर तैयार करने की क्रांति
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उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के जरिए सशक्त हो रही तकनीकी मैनपॉवर
लखनऊ, 02 सितंबर 2025। उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, अब व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या वाले इस राज्य में 15 से 59 आयु वर्ग के 62 प्रतिशत लोग उत्पादक आयु वर्ग में आते हैं। इन युवाओं को कौशल और तकनीकी ज्ञान से लैस करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं, जिससे प्रदेश न केवल स्वयं की प्रगति कर रहा है, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
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प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से युवाओं को एक और दो वर्षीय रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अप्रेन्टिसशिप योजना के तहत युवाओं को उद्योगों और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित 35 नए आईटीआई में से 23 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और ये संस्थान अब क्रियाशील हैं। इनमें से 19 संस्थान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर और 4 संस्थान सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में कुल 324 आईटीआई हैं
वर्तमान में प्रदेश में कुल 324 आईटीआई हैं, जो प्रतिवर्ष 1.84 लाख युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इनमें से 38 आईटीआई पीपीपी मॉडल पर कार्यरत हैं। अप्रेन्टिसशिप योजना के तहत अब तक 2,81,291 से अधिक युवाओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक ले जाने के लक्ष्य के साथ, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्राप्त 71 निवेश प्रस्तावों के तहत 7,031 करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है।
इसमें नए संस्थानों की स्थापना और मौजूदा संस्थानों के उन्नयन का कार्य शामिल है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 151 आईटी लैब और 144 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकास के लिए टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (टीटीएल) और उनकी सहयोगी कंपनियों ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत 149 आईटीआई और 1 प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र (आईटीओटी) में कौशलम केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 3डी प्रिंटिंग जैसे 11 लॉन्ग-टर्म न्यू एज कोर्स और 23 शॉर्ट-टर्म कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।
शुरू होंगे सात नए कोर्स
टीटीएल के दूसरे चरण में 62 आईटीआई में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जहां अगले सत्र से 7 नए कोर्स शुरू होंगे। लखनऊ और सुल्तानपुर में दो आईटीओटी स्थापित किए गए हैं, जहां 20 व्यवसायों में अनुदेशकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा, टीटीएल के सहयोग से 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इनवेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (सीआईआईआईटी) की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। सभी राजकीय आईटीआई प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों और एमएसएमई में 7 से 15 दिन की ऑन-जॉब ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है।
ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (डीएसटी) के तहत 28,000 सीटों पर 3 से 6 माह का प्रशिक्षण उपलब्ध है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए 1,600 नए अनुदेशक नियुक्त किए गए हैं, और जल्द ही 500 और अनुदेशक आयोग से प्राप्त होंगे। अब तक 2,35,108 से अधिक युवाओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) को भारत सरकार द्वारा एसेसिंग/एवार्डिंग बॉडी के रूप में नामित किया गया है, जो प्रवेश और परीक्षा प्रक्रिया को और मजबूत करेगा।उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि प्रदेश को तकनीकी मैनपॉवर का हब बनाकर वैश्विक आर्थिक मंच पर मजबूत स्थिति प्रदान कर रही है।
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