लखनऊ, 5 अगस्त 2025: उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की मनमानी और मंत्रियों-विधायकों के साथ समन्वय की कमी की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। इस समस्या से निपटने के लिए सीएम ने ‘मंडलवार संवाद’ पहल शुरू की है, जिसके तहत मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के साथ मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस पहल का मकसद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना, परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
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‘मंडलवार संवाद’ के तहत हाल ही में लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अधिकारियों की कार्यशैली पर चिंता जताई। कुछ मंत्रियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, फाइलें गायब हो रही हैं और नियमों को तोड़कर चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सीएम को पत्र लिखकर अधिकारियों पर दो साल से निर्देशों की अनदेखी और फाइलों को गायब करने के गंभीर आरोप लगाए थे। सीएम ने इस मामले में तत्काल जांच के आदेश दिए और पूरी रिपोर्ट मांगी।
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले जनप्रतिनिधियों की राय ली जाए। साथ ही, उन्होंने विधायकों और सांसदों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करें और किसी भी खामी को तुरंत सामने लाएं। इस संवाद के दौरान कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें झांसी मंडल के लिए 4,901 करोड़ रुपये, चित्रकूट मंडल के लिए 3,875 करोड़ रुपये और कानपुर मंडल के छह जिलों के लिए 10,914 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं।
बैठकों में सड़क कनेक्टिविटी, सिंचाई प्रणाली, लॉजिस्टिक्स हब और धार्मिक स्थलों तक पहुंच मार्ग जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीएम ने जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र की जमीन पर स्थिति, प्रशासनिक समन्वय और जनता की अपेक्षाओं पर फीडबैक लिया। इस पहल को आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 को और प्रभावी करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह पहल न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर जनता को लाभ पहुंचाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ‘मंडलवार संवाद’ उत्तर प्रदेश में सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक अभिनव कदम है।
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