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उत्तर प्रदेश में विकास की नई रफ्तार, लोक निर्माण विभाग को मिला बड़ा बजट
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सीएम योगी का मिशन न्यू यूपी, विधायकों के साथ समीक्षा से तय होगी प्राथमिकता
लखनऊ, 2 अगस्त 2025। Yogi Government: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास कार्यों को नई गति देने के लिए समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में विधायकों के प्रस्तावों के आधार पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), नगर विकास और पर्यटन विभाग को लगभग 70,000 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया है। यह कदम ‘न्यू उत्तर प्रदेश’ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य के हर कोने में बुनियादी ढांचे का विकास और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
सीएम योगी ने हाल ही में अयोध्या, देवीपाटन, झांसी, और चित्रकूट मंडलों के विधायकों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में सड़कों, पुलों, और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची तैयार की गई। खास तौर पर बुंदेलखंड और चित्रकूट धाम जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ विकास की अपार संभावनाएं हैं। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकों के प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए। इन बैठकों में कुल 1,088 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनकी अनुमानित लागत 8,776 करोड़ रुपये है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं सड़क, पुल, और पर्यटन से संबंधित हैं।
विशेष रूप से बुंदेलखंड में अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को पहले चरण में प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि “हम केवल योजनाएं नहीं बनाते, बल्कि उनका समयबद्ध और पारदर्शी कार्यान्वयन हमारी पहचान है।” उन्होंने विधायकों से अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की निगरानी करने और स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। योगी सरकार का यह प्रयास न केवल बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा, बल्कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल को भी बढ़ावा देगा।
सरकार का दावा है कि, इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, और राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। उदाहरण के लिए, बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास के लिए हाल ही में मंजूर किए गए 253.33 वर्ग किलोमीटर के मास्टर प्लान-2045 के तहत 33% क्षेत्र औद्योगिक इकाइयों, 15.7% आवासीय, और 24.2% हरित क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। विपक्ष ने हालांकि सरकार के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी ने कहा कि बीजेपी केवल दिखावे के लिए ऐसी बैठकों का आयोजन करती है, जबकि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं।
इसके जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार सभी विधायकों, चाहे वे किसी भी दल से हों, के सुझावों को गंभीरता से ले रही है और यह स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठकों ने उत्तर प्रदेश में विकास की नई दिशा तय की है। 70,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के साथ सरकार का लक्ष्य राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। यह देखना बाकी है कि क्या ये परियोजनाएं समय पर पूरी हो पाएंगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेंगी।
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